काठमाडौं – कक्षामा पढाउनु पर्ने शिक्षक, खेतमा पसिना झार्नु पर्ने किसान र राष्ट्र निर्माणमा लाग्नु पर्ने युवाहरू अहिले सडकमा छन्। कोही अधिकारको माग गर्दै, कोही निराशाको बोझ लिई। र सत्ताको केन्द्रमा भने अझै पनि सत्ताको समीकरण मिलाउँदै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वर्चस्व कायमै छ।

शिक्षक, किसान, व्यापारी, आमनागरिक—सबै आ-आफ्नो असन्तोषको बोझ बोक्दै विरोधको स्वरमा उत्रिएका छन्। एउटै साझा चिन्ता छ—शासनको शैली, नीति र नेताहरूको प्राथमिकता।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “ओली केवल व्यक्ति होइनन्, उनी एक सोचको प्रतिनिधि हुन्।” त्यो सोच हो—सत्ताको केन्द्रीकरण, असहमतिको दमन, अनि आलोचनालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति। यो प्रवृत्तिले गणतन्त्रको भावनालाई नेतातन्त्रको जन्जालमा फसाइरहेको आरोप छ।

राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा देखिन्छ—राजावादी शक्तिहरू फेरि सक्रिय छन्, गुठी सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा छन्, कुलमान घिसिङप्रति जनसमर्थन अझै बलियो छ, र पहिचानको राजनीतिमा लागेकाहरू निराश छन्। यी सबै घटनाहरू एउटै कुराको संकेत गर्छन्—शासनमा संरचनागत समस्या छ।

गणतन्त्रको परिकल्पना जनताको सशक्तिकरणका लागि थियो, तर आज प्रश्न उठ्न थालेको छ—यो गणतन्त्र हो कि नेतातन्त्र? लोकतन्त्र हो कि नेतृत्वकेन्द्रित शासन प्रणाली?

राजनीतिक विश्लेषकको भनाइमा, “जब जनता सडकमा छन् र नेताहरू ‘सब ठिक छ’ भन्ने मुग्धतामा छन्, तब समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, समग्र प्रणालीमा हुन्छ।”

अब समय आएको छ—समस्या बुझ्ने र समाधानतर्फ बढ्ने। किनभने कुरा केवल ओलीको होइन, त्यो सोच, संरचना र प्रवृत्तिको हो, जसले देशको राजनीतिक दिशा नै प्रश्नचिन्हमा ल्याएको छ।